ज्ञापन सौंपते व्यापार मंडल के पदाधिकारी।
व्यापारियों पर थोपा गया नया कर स्वीकार नहीं : राधेरमण जायसवाल
प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था से छोटे एवं फुटकर व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका, केंद्र सरकार से पुनर्विचार की मांग
जौनपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के आह्वान पर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन को उसी दिन प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने का अनुरोध किया।
जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन ने बताया कि 15 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के संबंध में छोटे एवं फुटकर व्यापारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर पुनर्विचार की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था डिजिटल भुगतान को प्रभावित कर सकती है। केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेना चाहिए।
नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोई भी व्यापारी टैक्स का भार स्वयं वहन नहीं करता, बल्कि उसे उपभोक्ताओं से वसूल करता है। ऐसे में नए कर का असर महंगाई पर पड़ सकता है और लोग डिजिटल भुगतान से दूरी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी हमेशा सरकार का सहयोग करते रहे हैं, लेकिन प्रस्तावित नए टैक्स का पूरी तरह विरोध करते हैं।
प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी ने कहा कि सरकार को छोटे, मध्यम एवं फुटकर व्यापारियों पर एमडीआर के संभावित प्रभाव का व्यापक अध्ययन करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में जिला संरक्षक छब्बू लाल सोनकर, जिला उपाध्यक्ष रवि श्रीवास्तव, जिला महामंत्री रामकुमार साहू, नगर महामंत्री मुन्नालाल अग्रहरि एवं मनोज कुमार साहू, विजय अग्रहरी, शिवम बरनवाल, आशीष गुप्ता, चंदन जायसवाल, हफिज शाह, गुलजारीलाल गुप्ता, शाहिद मंसूरी, राहुल साहू, अमर जौहरी, यशवंत साहू, संतोष कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।